बेलायतले आफ्ना आप्रवासन नियमहरूमा संशोधन गरेको छ । नयाँ नियमअन्तर्गत धेरैजसो विदेशी कामदारहरूले स्थायी बसोबास (पीआर) को योग्यता प्राप्त गर्न कुनुपर्ने समयलाई दोब्बर बनाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ । यस्तै ‘साना डुङ्गा’ वा अरू कुनै गैरकानूनी बाटो हुँदै आउने शरणार्थीहरूका लागि भने यो प्रतीक्षा अवधि ३० वर्षसम्म लम्ब्याइएको समाचार संस्था अलजजीराले जनाएको छ ।
हिजो संसद्मा बोल्दै गृहमन्त्री सबाना महमुदले लाखौँ हेरचाहकर्मीहरूलाई कडा नियमहरूबाट छुट दिइने बताउनुभएको छ । सत्तारूढ लेबर पार्टीभित्रै राजनीतिक विरोध र असन्तुष्टि चुलिएका बेला उहाँले यो सहुलियत प्रदान गर्नुभएको हो ।
बेलायतमा स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त भएपछि काम गर्ने, अध्ययन गर्ने, निःशुल्क राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गर्ने तथा कल्याणकारी सुविधाहरू दाबी गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । अहिलेसम्म यो अनुमति पाँच वर्षको अवधिसम्म बसेपछि प्रदान गरिँदै आएको छ ।
अर्को वर्षदेखि लागू हुने नयाँ नियमहरूले स्थायी बसोबासको योग्यतालाई आयसँग जोडेका छन् ।
वर्षमा ५० हजार पाउन्ड अर्थात् १ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कमाउने व्यक्तिहरूले पाँच वर्षपछि आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै १ लाख २५ हजार पाउन्ड अर्थात् साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कमाउनेहरूले तीन वर्षपछि आवेदन दिन सक्नेछन् । अरू सबैका लागि १० वर्षे प्रक्रिया लागू हुनेछ । बेलायतमा मध्यक तलब झन्डै ३९ हजार पाउन्ड अर्थात् झन्डै ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
संशोधित योजनाअन्तर्गत हेरचाहसम्बन्धी काममा संलग्न व्यक्तिहरूले आफ्नो भिसाका शर्तहरू पूरा गरेको खण्डमा र वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड अर्थात् ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै कमाउने भएमा पाँच वर्षपछि स्थायी रूपमा बसोबास गर्न पाउनेछन् ।
सरकारको अनुमानअनुसार सन् २०२६ देखि २०३० को बीचमा कुल १४ लाख जनासम्मले स्थायी बसोबासको मान्यता प्राप्त गर्नेछन् ।
