लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर वरिपरि रहेका प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अझै अन्योल देखिएको छ।
आदेश आएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि उद्योग स्थानान्तरणका लागि वैकल्पिक औद्योगिक क्षेत्र, जग्गा व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति तथा श्रमिक व्यवस्थापनबारे सरकारले स्पष्ट योजना बनाउन सकेको छैन।
उद्योगीहरूले लुम्बिनीको संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणको पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँदै वैकल्पिक जग्गा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी उद्योग स्थानान्तरण गर्न कठिन हुने बताएका छन्।
उद्योगीहरूका अनुसार प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई उद्योगअनुसार स्पष्ट वातावरणीय मापदण्ड तोकी सुधारका लागि समय दिनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले व्यावहारिक विकल्पसहित स्पष्ट योजना नल्याएसम्म सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिने उनीहरूको भनाइ छ।
