काठमाडौँ : पूर्ण स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या घट्दै गएपछि सरकारले कामकाजी महिलालाई दिँदै आएको सुत्केरी बिदा बढाएर ६ महिना पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानून संशोधनका लागि तयार गरिएका मस्यौदा प्रक्रियाका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ।
यसमा कामकाजी महिलाहरुले हाल पाउँदै आएको सुत्केरी बिदाको समय बढाएर ६ महिना पुर्याउने सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ऐन संशोधन पनि रहेको छ।
मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ सहित स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तीमध्ये सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा आमालाई कम्तिमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधन भएमा हाल कामकाजी महिलाले पाउँदै आएको सुत्केरी बिदा ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिनासम्म पुग्ने छ भने पुरुषहरूले पनि श्रीमतीको स्यहार गर्न ४२ दिन घरबिदा पाउने छन्।
त्यस्तै प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिसेवाकर्मीको व्यवस्था, सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा रोक्ने कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले मातृत्वलाई महिलाको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोच परिवर्तन गर्दै अभिभावकत्वमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
‘बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन। जीवनमा सीमित पटक आउने मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकले नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो’, मन्त्री मेहता भन्छिन्।
मन्त्रालयले बदलिँदो पारिवारिक संरचना, जीवनशैली तथा मातृ र नवजात शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन संशोधन अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले यसअघि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालाबाट राय-सुझावसमेत मागेको थियो। अब कानून मन्त्रालयबाट आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित विधेयकहरू मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई बर्ष अघि नै ऐन संशोधन मस्यौदा कानून मन्त्रालय पठाइएको थियो
हाल कामकाजी महिलाले दुई बच्चा जन्माउदा सुत्केरी बिदा तीन महिना (९८ दिन सुत्केरी) बिदा पाउँदै आएका छन्।
तर सरोकारवला निकाय,विज्ञ चिकित्सकहरुले यसअघिनै स्तनपान गराउने महिलाको संख्या क्रमशः घट्दै गएकाले सुत्केरी बिदा बढाउनु पर्ने बताउँदै आएका थिए।
सोही अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले स्तनपान गराउने महिलाको संख्या क्रमशः घट्दै गएकाले थप तीन महिना बिदा दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
सोही अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा (१) संशोधन गर्नका लागि आवश्यक राय सुझावका लागि ०८० सालमानै कानून मन्त्रालय पठाएको थियो।
मूलतः पछिल्लो समय स्तनपान गराउने महिलाको संख्या घट्दै गएपछि सुत्केरी बिदा बढाउने तयारी गरिएको समेत उनले बताए। सरकारले महिलालाई आवश्यक बिदा दिएको अवस्थामा स्तनपानको दर बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्तनपानलाई एक प्रमुख आधारका रूपमा लिँदै सन् २०३० सम्म स्तनपान गराउने नेपाली आमा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हरेक पाँच वर्षमा गर्ने सर्वेक्षणमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या घटेको देखाएको हो। हालै सार्वजनिक भएको नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०२२ को प्रारम्भिक रिपोर्टले पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या सन् २०१६ को तुलनामा १० प्रतिशतले घटेको देखाएको छ।
विगतका ६ वटा सर्वेक्षण हेर्ने हो भने नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने प्रतिशतमा घटबढ भइरहेको देखिन्छ। सन् १९९६ को जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार पूर्ण स्तनपान गराउनेको प्रतिशत ७५ थियो। सन् २००१ मा आइपुग्दा सो घटेर ६८ प्रतिशतमा झर्यो।
त्यसपछि सन् २००६ मा घटेर ५३ प्रतिशतमा झर्यो। सन् २०११ को सर्वेक्षणमा पूर्ण स्तनपान गराउनेको संख्या बढेको देखिन्छ। त्यो वेला ७० प्रतिशतले पूर्ण स्तनपान गराएको उल्लेख छ। त्यसपछि सन् २०१६ को प्रतिवेदनमा फेरि घटेर ६६ प्रतिशतमा झरेको थियो। फेरि सन् २०२२ मा आउँदा १० प्रतिशतले कमी आएको छ।
सन् २०२२ को सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालमा हाल ५६ प्रतिशत आमाले मात्रै शिशु जन्मिएको ५ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने उल्लेख गरेको छ। पाँच वर्षअघि (सन् २०१६) को एनडीएचएस प्रतिवेदनमा नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको प्रतिशत ६६ प्रतिशत रहेको उल्लेख थियो।
यस्तै यही सर्वेक्षणले हाल नेपालमा शिशु जन्मिएदेखि पाँच महिनासम्म १०० सुत्केरी आमामध्ये ५६ जनाले मात्रै स्तनपान गराउँछन् भने ४४ जनाले फर्मूला (कृत्रिम) वा गाईभैँसीको दूध खुवाउँछन्।
स्तनपानलाई प्रोत्साहन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा स्तनपान प्रवर्धन संरक्षण समिति बनाए पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सर्वेक्षणको नतिजाले समेत देखाएको थियो।
पाँच वर्षअघिसम्म नेपाल ६ महिनासम्म आमाको दूध बाहेक केही नखुवाउने दक्षिण एशियाली देशको सूचीमा नेपाल दोस्रो स्थानमा थियो। पहिलो स्थानमा रहेको श्रीलंकामा ८२ प्रतिशतले पूर्ण स्तनपान गराउँछन्।
पछिल्लो समय पूर्ण स्तनपान गराउने महिलाको संख्या घट्दै गएपछि भविष्यमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नगरोस् भन्नकै लागि महिलालाई ६ महिना सुत्केरी बिदा दिने तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बालरोग विशेषज्ञ डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार बच्चा जन्मिएपछि जतिसक्दो चाँडो स्तनपान गराउनु राम्रो हुन्छ। डा पौडेलले भने ‘जन्मेदेखि ६ महिनाका बालबालिकालाई एक दिनमा कम्तिमा पनि ६ पटक देखि छिटो-छिटो खुवाएमा १० देखि १२ पटकसम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउनुपर्छ।
यसरी खुवाइएको दूधले बालबालिकालाई खोपकै काम समेत गर्छ तर अहिले धेरै महिला काम बाहिर जाने हुँदा आमाको दूधको विकल्पमा बजारमा पाइने बट्टामा पाइने विभिन्न प्रकारका फर्मूला दूध खुवाउने प्रचलन बढेको छ। यसले बालबालिकामा चाहिने पोषकतत्त्व नपुग्ने जोखिम बढाउँछ तर कम्तिमा जन्मेको ६ महिनासम्म बालबालिकाले आमाकै दूध मात्र खुवाउन सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ।
विभिन्न अध्ययनले पहिलो आउने दूधले पहिलो खोपको काम गर्ने देखाएको छ। यस्तो दूधमा प्रशस्त मात्रामा इम्युनोग्लोबिन हुँदा बच्चामा रोगसँग लड्न सक्ने शक्तिको विकास हुने देखाएको छ।
बच्चा जन्मेदेखि ६ महिनासम्म पूर्णरूपमा बालबालिकालाई आमाको दूध मात्रै खुवाउनुपर्ने भए पनि कामकाजी धेरै महिलाले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई फर्मूला दूध खुवाउने क्रम बढ्दै जाँदा भविष्यमा बालबालिकाको पोषणमा असर गर्ने हुँदा महिलामा सुत्केरी बिदा बढाएर ६ महिना पुर्याउनै पर्ने अवस्था आएको हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार २ वर्षसम्म पूर्ण स्तनपान गराउनेको संख्या ६६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छैन। शहरी क्षेत्रमा आमाको दूधको विकल्पमा अन्य वस्तुको प्रयोग गर्नेहरुको संख्या बढ्दो रहेको छ।
सार्कअन्तर्गत बंगलादेश र भारतले सुत्केरी बिदा ६ महिनाको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नीतिअनुसार सुत्केरी बिदा १०३ दिन हुनुपर्छ। श्रम नियमावली २०५० अनुसार ९० दिन पारिश्रमिकसहित बिदा दिने प्रावधान छ। तर सुत्केरीले उक्त प्रावधानमा उल्लेख भएभन्दा ३० दिन कम बिदा पाउँछन्।
