न्युज रेडियो टाइम्स
- 19-Poush-2082 6:02:42
स्वस्थ नागरिकबिनाको समृद्ध समाज कल्पना गर्न सकिँदैन। स्वास्थ्य मानिसको व्यक्तिगत विषय मात्र होइन, राज्यको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले स्थानीय सरकारहरू खाद्य सुरक्षाप्रति कति गम्भीर छन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। काठमाडौँको कालिमाटी तरकारी बजारमा गरिएको परीक्षणमा देशमै उत्पादन भएको रायोको सागमा ९९.८ प्रतिशत विषादी भेटिनु चिन्ताको विषय हो। नियमित अनुगमन हुने बजारको अवस्था यस्तो छ भने, देशका अन्य स्थानीय तहमा उपभोग हुने खाद्यान्न कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
सैनामैना नगरपालिका पनि यस प्रश्नबाट अलग छैन। यहाँ उपभोग हुने तरकारी र खाद्यान्नमा विषादीको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे न त सार्वजनिक तथ्यांक उपलब्ध छ, न त नियमित अनुगमन भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा एकपटक पनि बजार वा हाटबजार अनुगमन नभएको अवस्था स्थानीय सरकारको उदासीनताको स्पष्ट संकेत हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा मापदण्डभन्दा बढी विषादी प्रयोग हुने खाद्यान्न व्यापक रूपमा पाइने चेतावनी दिँदै आएका छन्। यस्ता विषादीले स्नायु प्रणाली, मिर्गौला, कलेजो, पाचन प्रणाली र मुटुसम्बन्धी दीर्घकालीन रोग निम्त्याउने जोखिम उच्च हुन्छ। अझ गम्भीर कुरा, सामान्य रूपमा धोएर वा पकाएर पनि यस्ता विषादी पूर्ण रूपमा नष्ट हुँदैनन्।
सैनामैना नगरपालिकामा बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ लागू छ। उक्त निर्देशिकाले खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण, मिसावट नियन्त्रण, कालोबजारी रोकथाम र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि स्पष्ट संरचना र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन हुने व्यवस्था कानुनमै छ। तर यी संयन्त्रहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा सक्रिय देखिँदैनन्।
स्थानीय तहमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला र कलेजोसम्बन्धी रोगको संख्या बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्नु दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। सडक, भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधार जति महत्त्वपूर्ण छन्, त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण नागरिकले सेवन गर्ने खाद्यान्नको गुणस्तर पनि हो।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको कार्यान्वयन अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खाद्य सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा स्थानीय सरकारको मौनता र निष्क्रियता स्वीकार्य हुन सक्दैन। जनप्रतिनिधि र प्रशासन दुवैले नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।
अब आवश्यकता छ— नियमित बजार अनुगमन, परीक्षणका नतिजा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास, र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्ने स्पष्ट कार्ययोजना। स्वास्थ्यमा सम्झौता गरेर विकास सम्भव हुँदैन। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको विकल्प होइन, अनिवार्य दायित्व हो।
(लेखक : विजय सुनार लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालय स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन ! )
© न्युज रेडियो टाइम्स
