एउटै व्यक्ति कतिपटक सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने !

वैशाख १९,हामीले  निकै बलिदान, दुःख, कष्ट गरेर जेलनेल, यातना, भूमिगत जीवन सबै भोगेरै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याएका हौँ । ठूलो बलिदानी र सङ्घर्षबाट यो व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौँ । यसमा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्, धेरैको घर उजाडिएको छ, धेरै अझै अपाङ्ग र घाइते छन् ।

हामीले संविधानसभाबाट बनाएको संविधानको मुख्य विशेषता भनेको यसले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । त्यसलाई आत्मसात गर्दै हामी अहिले त्यसको अभ्यासमा पनि गएका छौँ । विकेन्द्रित शासन व्यवस्था नै अहिलेलाई हाम्रो मार्गदर्शक मुख्य सिद्धान्त बनेको छ ।

संविधानमा कतिपय सच्चाउनुपर्ने वा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय होलान् । तर हिजो ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त संविधानको हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने दायित्व छ । संविधान र कानूनको पूर्ण पालनाबाट मात्रै हामीले नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्न सक्छौँ । 

यो व्यवस्थाबाट हामीले नागरिकको न्याय स्थापित गर्न सफल भएका छौँ । अहिले हामीले नागरिकका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन गर्ने व्यवस्था स्थापना गरेका छौँ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्थामा हामी पुरानो रैती नभई सार्वभौम नेपाली नागरिक भएर बाँच्न पाएका छौँ ।

व्यवस्था परिवर्तनसँगै यसको लाभ सबैले लिन अवस्था आएको छ । राजनीतिक दलहरू मात्रै नभई सबै क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग, जातजाति, समुदायले यसको अपनत्व लिन जरुरी छ ।

निरङ्कुशताको समयमा नागरिकलाई एउटा रैती ठानेको इतिहास जीवितै छ । मलाई सम्झना छ, त्यो बेला कष्टकर जीवन बिताउनु परेको अवस्था थियो । सामन्ती शैली, महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार, विपन्न नागरिकको संरक्षण थिएन । चेलीबेटीमाथि असुरक्षा थियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जुन अहिले छ, त्यो बेला थिएन ।

त्यसैले पनि यो व्यवस्थालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भनेर सबैले स्वीकार गरेको अवस्था अहिले हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभिभारा पूरा गर्ने सङ्कल्प नयाँ व्यवस्थाले नै आत्मसात गरेको छ । आज हामी यो देशका सार्वभौम नागरिक भएर बाँच्न पाएका छौँ ।

पहिलेको भन्दा धेरै कुरामा परिवर्तन आए पनि कतिपय नागरिकमा अझै निराशा कायमै छ । आम मानिस पूर्ण सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था छैन । व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्रै हुँदैन भन्ने यसले देखाउँछ । त्यसका लागि यो व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूले कार्यशैली परिवर्तन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अहिले पनि निरङ्कुशताको झल्को दिने गरी हाम्रा व्यवहार देखिन्छन् । अहिले पनि निरङ्कुश व्यवस्थाजस्तै विज्ञताको कदर छैन । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि त नागरिकले छिटो छरितो सेवा पाउनुपर्ने, त्यो व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । अझै पनि पुरानै शैली छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा त्यो समस्या अझै बढी छ । त्यसैले जनस्तरमा परिणाम देखिएन भन्ने गुनासो बढेको छ ।

मानवीय स्वभाव नै कस्तो हुन्छ भने जतिसुकै सेवा सुविधा पाए पनि त्यसलाई प्रदान गर्ने शैली राम्रो नभए एक किसिमको पीडा महसूस हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थासँगै हामीले हाम्रो सोच बदल्न जरुरी छ । विशेषगरी अहिलेको युवा पुस्तामा अझ बढी असन्तुष्टि देखिन्छ ।

बढ्दो डिजिटल प्रविधिको प्रभावले होला, उनीहरू छिटो परिणाम चाहन्छन् । उनीहरूमा महत्त्वाकाङ्क्षा बढी नै छ, त्यो पूरा नहुँदा असन्तोष पैदा हुने अवस्था छ । जसले हिजोको व्यवस्था भोगेनन्, देखेनन् । उनीहरूले त अहिलेको व्यवस्थालाई दोष दिनु स्वाभाविक पनि छ ।

जसरी युवाहरू विदेशिने परिस्थिति बन्दैछ, अन्य देशमा पनि सोचेजस्तो भविष्य छैन। विकसित देशहरूमा पनि युद्ध भइरहेका छन् । यतिबेला रोजगारीको समस्या बढी छ । त्यसमा राज्य चुकेको देखिन्छ । अहिले पनि परिवर्तनअनुकूल जसरी काम हुनुपर्ने हो, त्यो छैन ।

नेपालको स्रोतलाई परिचालन गर्न सकेका छैनौँ । हामीले औद्योगिक नीति परिमार्जन गर्न सकेका छैनौँ । औद्योगिक नीतिहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनको समस्या अझ बढी छ ।

नेपालको विकास नचाहने तत्वहरू पनि छन् । हाम्रो उत्पादनलाई निर्यातमा कमजोर बनाउने तत्वहरू पनि लागेका छन् । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकहरूले सोचेजस्तो सेवा पाएका छैनन् ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथीति व्याप्त छ । विशेषगरी युवाहरूले जे कुराको अपेक्षा गरेका छन्, त्यसलाई सम्वोधन गर्न राज्य चुकेको अवस्था छ । अथवा हिजो हामी यस्तो अवस्थामा थियौँ, आज यो परिवर्तन र उपलब्धि भयो भन्ने बुझाउन सकेका छैनौँ । 

विदेशिँदा पनि परिवारको विचल्ली छ, श्रीमान–श्रीमतीबीच सम्बन्ध राम्रो छैन, छोराछोरीको बिचल्ली छ, बुढाबुढीहरूको सहारा छैन । समाज एकप्रकारले विकृत बन्ने अवस्था छ ।

विदेश जानेबित्तिकै सबै ठीक हुने भन्ने छैन । विदेश जाने पैसालाई नेपालमै लगानी गर्न सके धेरै राम्रो हुन्छ । कतिपयले गरेका पनि छन्, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । व्यवहारिक ज्ञान चाहिँ दिनुपर्छ । कृषिमा जोड दिन सकेका छैनौँ ।

राजनीतिक चेतनाले मात्रै समाज समुन्नत हुन सक्दैन, मानिसको व्यवहारमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । हामीले सुशासनसँगै सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नुपर्छ ।

सबैलाई आकर्षित गर्ने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरू हिजोको निरङ्कुश व्यवस्था बदल्न भनेर एकठाउँमा आए, तर अहिले किन आउँदैनन् भन्ने अचम्म लाग्छ । संसद पनि अहिले परम्परागत रूपमा चलेको छ ।

सत्तापक्ष भनेको छ, प्रतिपक्ष भनेको छ, एक हिसाबले कर्मकाण्डी जस्तै । यही व्यवस्थामा बसेर सेवा सुविधा पनि लिने अनि व्यवस्थाको विरोध पनि गर्नेहरू पनि छन्, यसबारे गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा यस्ता देशहरू छन्, जहाँ चुनावमा एक्लाएक्लै उठ्ने तर देश बनाउने बेला सत्ता बनाउन साझा एजेन्डा बनाउने अभ्यास छन् । हामीले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनौँ ।

एउटा पार्टी वा व्यक्तिले देश बनाउन सक्दैन । सामान्य टालटुले पुरानै कुरा गरेर हुँदैन । एउटै विचार र सिद्धान्त छन्, तर मिल्न सक्दैनन् भने फरक पार्टीको त कुरै नगरौँ । यसले गर्दा नागरिकमा वितृष्णा पैदा भएको छ ।  एउटै मान्छे कतिपटक मन्त्री, कति पटक प्रधानमन्त्री, कति पटक सांसद बन्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । युवा पुस्तालाई आह्वान गरिरहेछ । यसमा सोच्ने बेला आएको छ । यसले गर्दा नागरिकमा राजनीतिक दलहरूप्रति नकारात्मकता पैदा गरेको छ ।

हामीले तीनवटा सरकारको जुन परिकल्पना गरेका थियौं, त्यसलाई हामीले अभ्यासमा ल्याउन सकेका छैनौँ । कुन सरकारले के गर्ने भन्ने स्पष्ट छ । प्रदेश चाहिँदैन भन्ने पक्षमा म छैन । प्रदेश विकास गर्न सकियो भने देश विकास गर्न सहज छ । केन्द्रसँग समन्वय गरेर प्रदेशले काम गर्न सक्यो भने धेरै महत्त्वपूर्ण छ । म आफैँ पाँच वर्ष प्रदेशमै बसेकोले केही अनुभवहरू लिएको छु ।

हामीले संरचनालाई गतिशील बनाउन सकेका छैनौँ । आर्थिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्रोत परिचालन गर्न सकेका छैनौँ । हामी गरिब त होइनौँ नि, समस्या भनेको सम्भावनालाई परिचालन गर्न नसकेको हो ।

केन्द्रीय योजना आयोगले पनि प्रदेशसँग छलफल नगरीकन आफैँ योजना बनाउँदा कुन क्षेत्रमा बजेट राख्ने, कुन क्षेत्रमा नराख्ने भन्ने स्पष्ट छैन, जसले गर्दा प्रदेश प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अनावश्यक लगानी गर्दा समस्या छ ।

प्रदेश प्रभावकारी हुनका लागि मुख्यमन्त्री क्रियाशील हुनुपर्छ । विज्ञता भएका मानिस नभएका होइनन्, हामीले त्यस्ता मानिसहरूलाई लिन सक्नुपर्छ । त्यो केन्द्रमा पनि छ, प्रदेशमा पनि समस्या छ । कानून बनाउँदा पनि तल नहेरी माथिबाट बनाइदिने, जसले गर्दा प्रदेश प्रभावकारी छैन ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्न सकेमा काम धेरै हुनुपर्ने हो, तर त्यो छैन । केन्द्रले प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने समय हो ।

ठूला दलहरू मिलेको अवस्थामा राम्रो होला भन्ने थियो । घरीघरी सत्ता परिवर्तनभन्दा ठूला दल मिलेर केही निकास होला भन्ने थियो । दल मिलेर मात्रै हुँदो रहेनछ । हामीले इतिहासमा ९ महिनाको अल्पमत सरकार चलाउँदा पनि राम्रो काम गरेका थियौँ । गाउँगाउँसम्म सङ्गठन बन्यो, त्यो बेला प्रष्ट योजना थियो । देश बनाउने भनेको एउटै काम होइन ।

सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन जरुरी छ । अहिले त्यो अभाव छ । यो देशको सार्वभौम नेपाली नागरिक भइसकेपछि, यो देशको हकदार हामी हौँ । सुशासन कायम गर्ने पनि हामीले हो । विश्वमा चिनाउने पनि हामीले हो । निराशा होइन, अनुशासनसाथ काम गर्नुपर्छ । सामाजिक न्यायसहितको सु–शासनयुक्त नेपाल निर्माण गर्न हामीले इच्छाशक्ति देखाउन पर्छ ।

राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै क्षेत्रबीच एकता हुन आवश्यक छ । सक्षम मानिसलाई सही ठाउँमा राख्नुपर्छ । नैतिकवान, परिवर्तनशील समाज निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो ।