काठमाडौँ : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको जनाएको छ।
बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री गीता चौधरीले भने चालु वर्षका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मललाई व्यवस्थित गर्दै अभाव हुन नदिने बताइन्।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले फागुनपछि मलको अभाव नहुनेगरी समयमै खरिद र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने कार्य योजना अघि बढाइएको जानकारी गराए। नेपालमा खासगरी वैशाखदेखि असार र साउनसम्मको मुख्य सिजनमा मलको माग अत्याधिक हुने गर्छ।
मलको बढ्दो मूल्यका कारण अनुदानको व्ययभार ठूलो बनेको छ। हालको मूल्यअनुसार डीएपीमा मात्र करिब १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
हालको अनुदानको भार राज्यका लागि थेग्न कठिन भएको बताउँदै सचिव मिश्रले यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताए। उनका अनुसार आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
यस बिषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको भन्दै सचिव मिश्रले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ आपूर्ति तथा वितरण पद्धति विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
सरकारले हरेक बर्ष बार्षिक बजेटमा अनुदानित रासायनिक मल खरिदका लागि कृषिको झण्डै आधा बजेट छुट्याउँदै आएको छ। ठूलो रकम अनुदानको मलमा जाने गरेपनि किसानले भने प्रभावकारी रुपमा लाभ लिन नसकेको गुनासो छ।
‘त्यसैले अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्ने गरी आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ’, सचिव मिश्रले भने। बजेट अभाव हुँदाहुँदै पनि सरकारले किसानको हितका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै उनले वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
