काठमाण्डौ – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुईतिहाइ मतले संविधान संशोधन गर्न मिल्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न हिजो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नियमावलीमै रहेको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली संघीय कानुनका रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने’ भन्ने नियम कार्यान्वयनमा पनि सर्वोच्चले तत्काललाई रोक लगाएको छ । यो आदेशसँगै संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै रुपमा दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।
यसअघि संविधानमा भएको व्यवस्थासँग बाझिने गरी प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ जारी गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले बहुमतबाट नियमावली पारित गर्दा कांग्रेस–एमाले लगायतका विपक्षी नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित नियमावलीका केही प्रावधानले दुई सदनात्मक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको र राष्ट्रिय सभाकै मानमर्दन भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक प्रावधान तथा संविधानको धारा ८३ बमोजिम अवलम्बन गरिएको द्विसदनात्मक संसदीय प्रणालीअन्तर्गत धारा १०४ अनुसारकै अख्तियारी प्रयोग गरी बनाइएको राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ मा व्यवस्था भएको संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिसमेतसँग विरोधाभास एवं प्रतिकूल हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० (११) मा संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि उल्लेख भएको साथै विधायिकाले बनाएको विषयगत ऐनहरूको व्यवस्थासमेत निष्क्रिय हुने गरी बनाइएको नियम २५९ को व्यवस्था उल्लेखित संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको छ ।’
नियमावलीका उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन भए संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने एवं रिट निवेदकका पक्षमा सुविधा सन्तुलनको स्थितिसमेत देखिँदा प्रतिनिधिसभाद्वारा १७ जेठमा पारित प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
संविधानको धारा १ बमोजिम नेपालको संविधान नेपालको मूल कानुन हुने भई संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने साथै यो संविधानको पालना गर्नू प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका क्रममा स्मरण गराएको छ ।
