रूपन्देही कारागारका कैदीबन्दीको अवस्था नाजुक : मानव अधिकार आयुक्त थापा

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

रूपन्देही 

  • आयुक्त थापाले क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी राखेर सरकारको व्यवस्थापनको कमजोरी भएको बताउँदै विभागीय लापरबाही भएको बताएकी छन् ।
  • रूपन्देही जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीको अवस्था नाजुक रहेको मानव अधिकार आयुक्त लिली थापाले बताएकी छन्।
  • आयोगको निरीक्षणमा कारागार व्यवस्थापनमा कमजोरी र लापरबाही देखिएको छ।
  • कैदीबन्दीलाई आवश्यक न्यूनतम सुविधाको अभावले मानव अधिकारको गम्भीर हनन भएको थापाले उल्लेख गरिन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापाले रूपन्देही जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीको अवस्था नाजुक रहेको बताएकी छन् । आयोगको टोलीले सोमबार बिहान कारागार निरीक्षण गरेको थियो ।

 

आयुक्त थापाले क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी राखेर सरकारले व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेको प्रतिक्रिया दिइन् । निरीक्षणका क्रममा कारागार व्यवस्थापन विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयको लापरबाही देखिएको उनको भनाइ छ । आयोगले पहिल्यै मुलुकभरका कारागारको अवस्था अध्ययन गरेर सुधारका लागि सुझाव दिए पनि बेवास्ता गरिएको उनले बताइन् ।

आयोगलाई रवि लामिछानेले सुनाएका मुख्य ३ गुनासा

छिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले प्राप्त गरिरहेको सेवा/सुविधाका विषयमा मात्र कुरा उठिरहेको जनाउँदै उनले समग्र कैदीबन्दीको नाजुक अवस्थाबारे चासो दिन आग्रह गरिन् । ‘६ सय ३० कैदीबन्दीका लागि जम्मा १६ शौचालय छन्,’ उनले भनिन्, ‘पानी पनि छैन, कैदीबन्दी तनावमा छन् ।’

सोमबार बिहान लामिछाने रहेको ४ नम्बर ब्लकको निरीक्षणपूर्व उनी कारागारभित्र पुगेकी थिइन् । खुट्टा पसारेर सुत्न मिल्ने ठाउँसमेत नरहेकाले कैदीबन्दीले दुःख पाएको उनले बताइन् ।

‘सबै प्रकृतिका कैदीबन्दीलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ, अपराधको प्रकृतिअनुसार छुट्याएर राखिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसमा सरकारको कमजोरी देखिएको छ ।’ कारागारभित्र कैदीबन्दीले पिउने पानी, हावा, बास र खाना जस्ता न्यूनतम सुविधा प्राप्त नगर्नु मानवअधिकारको गम्भीर हनन भएको उनले बताइन् ।

यसरी कोचेर कैदीबन्दी राखिनु चुनौती भएको उनको भनाइ थियो । कारागारमा आवश्यक भौतिक संरचना सरकारले निर्माण गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेर मानव अधिकार हनन गरेको उनले बताइन् । ‘कुनै पनि कैदीबन्दीलाई कारागार ल्याएपछि सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि व्यवस्थापन गर्न सकेकामा जिल्ला कारागार प्रशासनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।’

 


 

प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई radiotimes94.8@gmail.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।