बुधवार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूत थापाले पेश गरेको कार्ययोजनामाथि छलफल हुनुअघि नै उनको योग्यता र विगतको आवासीय स्थितिलाई लिएर सांसदहरूबीच बहस भएको हो।
प्रस्तावित राजदूत थापाले जापानको पीआर त्यागिसकेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। पीआर त्यागेको विवरण जापानको इमिग्रेसनबाट नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको उनले बताए ।
यस क्रममा नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले नेपालको संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था स्मरण गराए। यो धाराअनुसार विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति कुनै पनि संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा अयोग्य हुने तर पीआर त्यागेको कम्तीमा तीन महिना व्यतीत भएपछि मात्र नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने संवैधानिक सीमाबारे प्रष्ट पारे।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले थापाले गत २५ मार्च २०२४ मा टोकियो विमानस्थलको अध्यागमनमा पीआर त्यागेको घोषणा गरेको र सरकारले २२ जेठ २०८१ ९५ जुन २०२४० मा प्रक्रिया अघि बढाएकाले तीन महिनाको समयावधि बल्लतल्ल पुगेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गरे।
करिब २५ वर्ष जापानमा बिताएका थापाको त्यहाँ व्यक्तिगत व्यवसाय, सम्पत्ति, शेयर तथा वित्तीय दायित्व हुनसक्ने उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले भने, ‘राजदूतका रूपमा काम गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र राष्ट्रिय हित बाझिने अवस्था आउनु हुँदैन। कार्यकाल सकिएपछि तपाईँ स्वदेश फर्किनुहुन्छ कि जापान नै बस्नुहुन्छ?, त्यसको स्पष्ट आधार के छ?’
नेकपा सांसद वर्षमान पुनले परिवारका सदस्यहरूको विदेशी हैसियतका कारण भविष्यमा जापान सरकारबाट ‘एग्रिमो’ आउन समस्या हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे। विगतमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत राम कार्कीको श्रीमती आसाम सरकारको कर्मचारी भएका कारण एग्रिमो नआएको नजिर स्मरण गराउँदै पुनले कुटनीतिक मर्यादामा आँच आउन नदिन सचेत गराए।
पुनले राज्यका अवसर पाउनासाथ हतारहतार पीआर त्याग्ने र पछि फेरि विदेशकै बाटो समात्ने प्रवृत्ति राष्ट्रहितविपरित भएको टिप्पणी गर्दै राजद”तजस्तो जिम्मेवार पदमा व्यक्तिगत लाभभन्दा मुलुकप्रतिको निष्ठा प्राथमिक हुनुपर्नेमा जोड दिए।
