रमेश गैरे, सैनामैना, असोज २६। रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ओसारपसार भइरहेको अवस्थामा हाईवा टिपर र एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिइएको छ। तर, नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको सङ्ख्या, घटनाको विवरण र कारबाही प्रक्रियाबारे गाउँपालिका र प्रहरीबाटै फरक–फरक सूचना आउँदा जिम्मेवार निकायको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ।
स्थानीयवासीको सहयोगमा इलाका प्रहरी कार्यालय छपिया र शुद्धोधन गाउँपालिकाको नगर प्रहरीको संयुक्त टोलीले अवैध रूपमा बालुवा ओसारपसारमा संलग्न सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। गाउँपालिकाका कर्मचारीका अनुसार पाँचवटा हाईवा टिपरसहित एउटा एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिइएको हो। तर, प्रहरीको दाबी भने फरक छ। इलाका प्रहरी कार्यालय छपियाका प्रमुखले चारवटा टिपर मात्र नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन्।
गाउँपालिकाको परिसरमा चारवटा हाईवा टिपर देखिएका छन्। लु.प्र.०१००१ क ०३३२, लु.प्र.०१००१ क ०३३३, लु.२ ख ४९५७ र लु.२ ख ४६६८ नम्बरका टिपर नियन्त्रणमा लिइएको विवरण प्राप्त भएको छ। तर, पाँचवटा टिपर नियन्त्रणमा लिइएको भनिए पनि पाँचौँ टिपरको नम्बर र त्यसको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
नियन्त्रणमा लिइएको भनिएको एक्साभेटरसमेत गाउँपालिकाको परिसरमा ल्याइएको छैन। गाउँपालिकाका कर्मचारीका अनुसार चेनवाला भएकाले उक्त एक्साभेटर ल्याउन नसकिएको हो। स्थानीय नदीबाट आवश्यक अनुमति नलिई बालुवा उत्खनन तथा ओसारपसार भइरहेको अवस्थामा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको बताइए पनि घटनासँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
गाउँपालिका पाँच भन्छ, प्रहरी चारमा सीमित
घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको सङ्ख्यामै सम्बन्धित निकायबीच एकरूपता नहुनु हो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पाँचवटा हाईवा टिपर नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन्। गाउँपालिकाका कर्मचारी र नगरप्रहरीले एउटा एक्साभेटरसमेत नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरेका छन्। तर, इलाका प्रहरी कार्यालय छपियाका प्रमुखले चारवटा टिपर मात्र नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन्।
ईप्रका छपिया प्रहरी प्रमुखका अनुसार टिपर गाउँपालिकाका नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका हुन् र प्रहरी टोली पछि घटनास्थलमा सुरक्षाका लागि पुगेको बताए। गाउँपालिकाका सूचना अधिकारीले भने घटनाबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताएका छन्।
अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका निकायबीच घटनाको सामान्य विवरणमै फरक देखिनुले सूचना व्यवस्थापन र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। पाँचवटा टिपर नियन्त्रणमा लिइएको हो भने पाँचौँ टिपर कहाँ छ? एक्साभेटर कहाँ राखिएको छ? नियन्त्रणको आधिकारिक मुचुल्का तयार भएको छ कि छैन? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायले दिन सकेका छैनन्।
पाँच दिनसम्म सवारीधनी सम्पर्कविहीन, कारबाहीबारे अन्योल
गाउँपालिकाका कर्मचारीका अनुसार सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धित धनी वा प्रतिनिधि सम्पर्कमा आएका छैनन्। सवारीधनी सम्पर्कमा नआएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको एक कर्मचारीले बताएका छन्।
नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनलाई राजस्व वा जरिवाना लिएर छाड्ने अथवा अन्य प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरिने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारीले बताएका छन्।
तर, अवैध उत्खनन तथा ओसारपसारको आशङ्कामा नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको हकमा कानुनअनुसार के प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। कारबाहीको निर्णय कार्यपालिकाको बैठकबाट गरिने भनिए पनि घटनाको अनुसन्धान, बरामद सामग्रीको विवरण र सम्भावित कसुरको निरूपणबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
अवैध उत्खनन नियन्त्रण कि जरिवाना लिएर उन्मुक्ति ?
नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसारले नदीको प्राकृतिक स्वरूप, वातावरण तथा स्थानीय स्रोतसाधनमा असर पार्न सक्छ। यस्तो गतिविधि नियन्त्रणमा लिनु स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायको दायित्व हो। त्यसैले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
शुद्धोधन गाउँपालिकाले नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको आधिकारिक सङ्ख्या, एक्साभेटरको अवस्था, उत्खनन गरिएको स्थान, आवश्यक अनुमति भए–नभएको विवरण र कारबाहीको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रहरी र गाउँपालिकाबीच देखिएको विवरणको भिन्नता पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ।
अवैध उत्खननमा संलग्न भएको आरोपमा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइसकेपछि पनि विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्नु र कारबाही प्रक्रिया अन्योलमा रहनुले स्थानीयवासीमा प्रश्न उब्जाएको छ। अब गाउँपालिकाले केवल बैठकबाट निर्णय गर्ने भन्दै पन्छिनेभन्दा पनि घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरी कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको छ कि छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक छ।
