हितेन्द्रदेवको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए।

शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आज न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले उनलाई छलफलका लागि भने बोलाएको छ। 

२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पठाएको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गएका हुन्।