सैनामैना छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा उदासीन

सैनामैना, बैशाख १९ ।
रुपन्देहीको सैनामैनामा छाडा चौपाया व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ । सैनामैना नगरपालिकाले छाडा चाैपाया व्यवस्थापनमा कुनै चाँसो नदिंदा तथा योजना बनाउन नसक्दा अहिले यसकाे ब्यवस्थापन मुख्य समस्याको रुपमा देखिदैं गएको छ । मुख्यतः छाडा चौपाया ब्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार सैनामैना नगरपालिकाले कुनै कार्ययोजना बनाउन नसक्दा यहाँका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा छाडा चौपाया व्यवास्थापन चुनौतीको रुपमा देखिएको हाे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानलाई टेकेर अधिकांश स्थानीय तहले छाडा चौपाय व्यवस्थापनका लागि प्रयास र पहल गर्दै आयका छन् । छिमेकी पालिकाहरु बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदह नगरपालिका र बाणगंगा नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि काम थालिसकेका छन् तर सैनामैना नगरपालिकाले भने कानमा तेल हालेर निदाइरहेको अवस्था छ । 

छाडा चौपाया ब्यवस्थापनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खर्चा गर्नका लागि पाचँ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्यो तर तेस्रो चौमासिककाे दश महिना वित्नै लाग्दा समेत कुनै योजना तथा कार्य नहुदा उक्त रकम फ्रिज हुने अवस्था श्रृजना भएको हाे । छाडा चौपाया व्यवस्थापनका विषयमा नगर प्रमुख फणिन्द्र प्रसाद शर्मालाई प्रश्न गर्दा यसको व्यवस्थापन खर्च करोडौ रूपैयाँ लाग्ने हुंदा एक्लो नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न नसकिने प्रतिकृया दिनु भयो ।

सैनामैना नगरपालिका संग अहिले छाडा चौपाया ब्यवस्थापनका लागि न त ठोस योजना छ, न त कुनै किसिमकाे निति जसका कारण कृषक तथा यात्रु हैरान छन् । खुला रुपमा पशु चौपाया सडकमा छाडा हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेकाे छ, यता कृषि क्षेत्रमा किसानको खेति नाेक्सेसान परिरहेका छन्, जस्ले गर्दा  किसानका खेति स्याहार्नै नपर्ने गरी छाडाचाैपाया बारी पसी सखाप पारिरहेका छन् । यसरी हेर्दा सैनामैनामा कृषिमा जति लगानि गरेपनि बालुवामा पानी खन्याए सरह हुने अवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११, उपदफा २ (ञ) मा छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण कार्यमा सहयोग पु¥याउनका लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ । २०७५ माघ २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले छाडा चौपायाको समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई नीति बनाउन आदेश समेत दिएको थियो ।